फिरसे शुरू होगी हाइवे के करीब शराब की दुकानें

बढ़ रहे आर्थिक नुकसान से निपटनेमे नाकाम रह चुकी महाराष्ट्र सरकार हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर बंद हुई शराब की दुकानों को फिरसे शुरू करने की योजना पर अमल करती नजर आ रही है।
ज्ञात हो कि, सुप्रीमकोर्ट ने हाइवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक लगाने के बाद राज्य को सालाना करीब 7,000 करोड़ रूपए का वार्षिक नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र में करीब 13,000 परमिट रूम और बार के लाइसेंस वापस ले लिए गए हैं।
अगर सूत्रों की माने, सरकार पर होटल लॉबी भारी पड़ रही है और आर्थिक नुकसान, बेरोजगारी का हवाला देकर सरकारने स्थानीय निकायों की आड़ में सरकार ने शराब की बिक्री फिर शुरू करने का संकेत दिया है।

इस योजना के अनुसार अगले कुछ दिनों के बाद सरकार हाइवे को 25 महानगरपालिका को सौंप देगी। इस निर्णय के लागू होने के बाद हावइे के मरम्मत कार्य का काम स्थानीय निकायों को सौंपा जाएगा।

नागपुर, यवतमाल, जालना, लातूर, औरंगाबाद और नांदेड में हाइवे का वर्गीकरण किया जा रहा है, ताकि इन स्थानीय निकायों को हाइवे दिया जा सके। माना जा रहा है कि

सरकारने मुंबई के पश्चिमी और पूर्वी हाइवे का हस्तांतरण एमएमआरडीए को सौंप दिया है ।

राष्ट्रीय व राज्य महमार्गोकि की मेंटेनेंस पर सालाना डेढ़ से ढाई हजार करोड़ रूपए का खर्च आता है । पहलेसेही खस्ता आर्थिक हालात से जूझ रही महानगरपालिका को हाइवे देना सरकार को सिरदर्द का काम कर सकता है । इसलिए चुस्त आर्थिक क्षमता की महानगरपालिका को प्राथमिकता के तौर पर हाइवे हस्तांतरित कर दिया जाएगा ।